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30 अप्रैल 2027 तक दूसरे राज्यों से धान लाने के लिए अनुमति एवं सूचना देना अनिवार्य, अवैध परिवहन पर वाहन सहित धान जप्त करने के निर्देश।
राजनांदगांव- खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान दूसरे राज्यों से धान लाकर उपार्जन केंद्रों में खपाने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था सख्त कर दी है। अवैध धान आयात पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर ने जिले में विशेष जांच दल गठित कर खाद्य एवं मंडी विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है।
शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केवल छत्तीसगढ़ के पंजीकृत किसानों से की जानी है। सीमावर्ती राज्यों से धान लाकर प्रदेश के उपार्जन केंद्रों में बेचने की संभावित कोशिशों को रोकने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिले में दूसरे राज्यों से आने वाले धान के दस्तावेजों की जांच के साथ धान का भौतिक परीक्षण भी किया जाएगा।
निर्देशों के अनुसार 30 अप्रैल 2027 तक अन्य राज्यों से सामान्य धान लाने के लिए संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जबकि उच्च किस्म का धान आयात करने वाले व्यापारियों एवं राइस मिलर्स को कार्यालय कलेक्टर की खाद्य शाखा में पूर्व सूचना देनी होगी।
गठित विशेष जांच दल दूसरे राज्यों से धान लाने वाले व्यापारियों एवं राइस मिलर्स के दस्तावेजों और धान की जांच करेगा। इसमें अनुमति लेकर सामान्य धान लाने वाले तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत सूचना देकर उच्च किस्म का धान आयात करने वाले सभी संबंधित व्यापारी एवं राइस मिलर्स शामिल होंगे।
कलेक्टर ने जांच के दौरान अवैध रूप से धान आयात पाए जाने पर धान सहित परिवहन में प्रयुक्त वाहन को जप्त करने तथा संबंधितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की इस पहल से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितता रोकने और बाहरी धान की अवैध खपत पर अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है।
विमल अग्रवाल
संपादक-डीजी न्यूज़





